शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 3 दिन में कोर्ट को सौंपी जाएगी : डॉ. धन सिंह रावत
देहरादून, 19 सितंबर 2025
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता (सीनियॉरिटी) सूची उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अगली सुनवाई से पहले कोर्ट को सौंप दी जाएगी। इस काम के लिए विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है।
डॉ. रावत ने अपने सरकारी आवास पर शिक्षकों की वरिष्ठता, पदोन्नति और तबादलों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में यह तय किया गया कि लगभग 3300 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर तीन दिन के भीतर कोर्ट को सौंपी जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए कि अधिकारियों की लंबित पदोन्नति (DPC) की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा किया जाए, ताकि खाली पदों को भरा जा सके।
विशेष तबादलों के लिए एक हफ्ते में प्रस्ताव मांगे गए
शिक्षा मंत्री ने धारा-27 के तहत विशेष तबादले (ट्रांसफर) के मामलों के लिए भी अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। इनमें वे शिक्षक शामिल होंगे जो:
- गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, या
- उनके माता-पिता, पति/पत्नी या बच्चे बीमार हैं,
- दिव्यांग शिक्षक व उनके परिजन,
- विधवा, विधुर, तलाकशुदा या परित्यक्त शिक्षक,
- सेना या अर्द्धसैनिक बलों में तैनात पति या पत्नी।
अन्य फैसले:
- डायट और आवासीय विद्यालयों में पढ़ाई और प्रशासन बेहतर बनाने के लिए, आस-पास के ब्लॉक या जिलों के अधिकारियों को प्राचार्य के खाली पदों का अतिरिक्त कार्यभार देने के निर्देश दिए गए हैं।
- आपदा में क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत और निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। डॉ. रावत ने कहा कि आपदा राहत कोष से मिली राशि का समय पर उपयोग किया जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद:
बैठक में अपर सचिव रंजना राजगुरु, एम.एम. सेमवाल, उप सचिव अनिल कुमार पांडेय, निदेशक वंदना गर्ब्याल, अजय नौडियाल, डॉ. मुकुल सती, पदमेन्द्र सकलानी, विकास श्रीवास्तव और प्रेम सिंह राणा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
